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जालंधर ः आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के साथ धोखा कर प्राईवेट शुगर मिल माफिया के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया है।
‘आप‘ द्वारा जारी बयान में पार्टी के किसान विंग के प्रधान और विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि अकालियों, कांग्रेसी व शुगर मिल मालिकों का गठजोड पहले गन्ना उत्पादक किसानों के 35 रुपए प्रति क्विंटल हड़प्प रहा था, अब राज्य के खजाने में 25 रुपए प्रति क्विंटल की सेंध भी लगा गए हैं।
कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि कैप्टन सरकार गन्ना उत्पादकों को यह अहसास करवाना चाहती है, जैसे सरकार ने 25 रुपए प्रति क्विंटल बौनस किसानों को दिया हो, परंतु असलीयत यह है कि सरकार ने यह 25 रुपए प्रति क्विंटल अपने चहेते शुगर मिल मालिकों की जेब में डाल रही है।
‘आप ‘ विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चलंत सीजन के लिए निर्धारित 275 रुपए प्रति क्विंटल मिनिमम स्टेचूरी प्राइस (एमएसपी) पर राज्यों के खेती लागत खर्चे के आधार पर स्टेट शूगरकेन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 35 रुपए की बढौतरी कर 310 रुपए प्रति क्विंटल स्टेट अडवाइजरी प्राइस (एसएपी) निर्धारित की थी। यदि कैप्टन सरकार सचमुच गन्ना उत्पादक किसानों की हितैषी होती तो अपनी, सहकारी मिल्स समेत प्राईवेट शुगर मिल्स को किसान को 310 रुपए प्रति क्विंटल के लिए पाबंद करती और खुद एसएपी पर अपनी तरफ से बौनस देती। परंतु ऐसा न कर कैप्टन सरकार ने जनता का टैक्सों के द्वारा इक_ा किया पैसा प्राईवेट शुगर मिल मालिकों को लुटाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला ले लिया।
कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि सरकार प्राईवेट शुगर मिल मालिकों के समक्ष झुकते सिर्फ राज्य का खजाना तो लुटा ही रही है, बल्कि किसानों के चलंत सीजन के गन्ने की राशि के भुगतान को मिल मालिकों की चीनी की बिक्री के साथ जोड़ कर किसानों के हाथ काट कर शुगर मिल मालिकों को पकडा दिए हैं। संधवां ने सरकार से मांग की है कि वह प्राईवेट शुगर मिल मालिकों को राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित 310 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान सख्ती के साथ करवाए और पिछली बकाया राशि का ब्याज समेत दें और चलंत सीजन का भुगतान गन्ने की बिक्री के 15 दिनों के अंदर -अंदर यकीनी बनाए।
