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किसानों और सीनियर सिटीजंस को मोदी कैबिनेट का तोहफा

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में जहां किसानों पर विशेष फोकस किया गया वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय की 11 योजनाओं को ‘हरित क्रांति कृषि उन्नति योजनाÓ में शामिल कर लिया है और इसके लिए वर्ष 2019 .. 20 तक 33269.976 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वहीं, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर एक निश्चित राशि देने के उद्देश्य से शुरू की गयी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है जिससे निवेशक को हर महीने 10 हजार रुपये तक की पेंशन मिल सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश की अवधि को 4 मई 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है।

अब इसमें 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकेगा जिससे निवेशक को 10 हजार रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि मार्च 2018 तक 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना का लाभ उठाया है जबकि इससे पहले की योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 में कुज 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने लाभ उठाया था। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कर रही है। इसमें 10 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है जिसमें सुनिश्चित आठ फीसदी रिटर्न मिलता है जिसे मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक पेंशन का चयन किया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित आठ फीसदी रिटर्न से कम की राशि मिलने पर शेष राशि की भरपाई केन्द्र सरकार करती है।

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