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नारंग कमीशन रिपोर्ट आखिरी दिन विधानसभा में रखना सरकार की शरारत: खैहरा

चंडीगढ़: नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा ने बजट सत्र के आखिरी दिन जस्टिस नारंग कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखने को सत्तापक्ष की शरारत करार दिया है। साथ ही कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि रिपोर्ट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय न मिल पाए। इससे यह जाहिर हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लडऩे की कैप्टन अमरेंद्र सिंह की इच्छाशक्ति खत्म हो चुकी है।

खैहरा ने कहा कि जस्टिस नारंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 10 अगस्त, 2017 को सौंप दी थी। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट चीफ सैक्रेटरी को भेजकर 2 सप्ताह में कार्रवाई करने के लिए कहा था। हैरानी यह है कि करीब 8 महीने रिपोर्ट दबी रही और फिर अचानक विधानसभा में पेश कर दी गई।

खैहरा का कहना है कि जस्टिस नारंग कमीशन मुख्य तौर पर रेत खदानों की बोली में तत्कालीन मंत्री राणा गुरजीत सिंह द्वारा छद्म तरीके से पैसा लगाने की जांच के लिए बनाया गया था। इस कमीशन का गुप्त मकसद राणा गुरजीत को क्लीन चिट देना ही था। जब मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री सदन में रिपोर्ट मेज पर रखने के लिए मजबूर हुए। मैंने यह खुलासा भी कर दिया था कि जस्टिस नारंग के पुत्र कई केसों में राणा गुरजीत के वकील रहे हैं।

राणा ने 5 करोड़ देने के लिए ठेकेदार की ‘बाजू मरोड़ी’ 
खैहरा ने कहा कि जस्टिस नारंग की रिपोर्ट अनुसार सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार में फंसे ठेकेदार गुरिंद्र सिंह ने राणा गुरजीत के चार्टर्ड अकाऊंटैंट-कम-हिस्सेदार त्रिलोकी नाथ सिंगला के भांजे जतिन गर्ग के जरिए मैसर्ज राजबीर इंटरप्राइजेज के खातों में 5 करोड़ रुपए डाले थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तत्कालीन सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत ने 5 करोड़ रुपए देने के लिए ठेकेदार गुरिंद्र सिंह की ‘बाजू मरोड़ी’ होगी। यदि जस्टिस नारंग ने रिपोर्ट में बताए सभी खातों की गहराई तक जांच की होती तो कई और भ्रष्ट चेहरे बेनकाब हो जाने थे। मेरे पास यह जानकारी भी है कि विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से गुरिंद्र सिंह को 1000 करोड़ के घोटाले में पकड़े जाने के बाद राणा ने गुरिंद्र की फर्मों के बकाया करोड़ों रुपए रिलीज करवाना यकीनी बनाया था।

 

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